ऑल इंडिया वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन इम्पलाइज यूनियन ने श्रमिकों के वेतन विसंगति को सरकार से दूर करने की किया मांग।।
जी0 के0 खरे
👉 उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी का भी किया गया गठन।
लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम में कार्य कर रहे श्रमिकों को लेकर संगठन ने बताया की अगर देखा जाए तो श्रमिकों की स्थिति बद् से बदतर है।
श्रमिकों को न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। ना तो जी एस आई,पीटीआफ,वी एस आई जैसे कोई भी भत्ता तक नहीं मिलता है एक रुपए 50 पैसे पर हेड दिया जाता था। इन्हीं सभी बातों को लेकर संगठन में मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव श्रम आयुक्त को पत्र भेज कर अवगत करा दिया है न्यूनतम वेतन के लिए एक पत्र सहकारिता विभाग को भी भेजा गया है इन सभी विषमताओं को दूर करने का शासन द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। जिसके परिपेक्ष में संगठन 9 अक्टूबर को सारे प्रपत्र शासन को मुहैया कराएगी।
इस संबंध में "ऑल इंडिया वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन इम्प्लाइज यूनियन" की प्रेस कॉन्फ्रेंस फैजाबाद रोड, लखनऊ स्थित एक होटल में आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश भंडारण निगम के कार्यरत श्रमिकों के कल्याण हेतु यूनियन द्वारा किए गए सार्थक प्रयासों की चर्चा की गई। यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री एस. के. पाण्डे ने पत्रकारों से बताया कि हम लगातार कई वर्षों से श्रमिकों के हित की लडाई लड़ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि वित्त विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा पुराने श्रमिकों के कार्य करने के कार्य दिवस के अनुसार उनके अवशेष वेतन का भुगतान का आश्वासन दिया गया है ।
जिसकी आगे की कार्यवाही दिनांक 18 अक्टूबर से प्रारंभ की जाएगी, साथ ही उप-श्रमायुक्त लखनऊ द्वारा 9 अक्टूबर तक यूनियन से तकरीबन 7 जिलों के 19 डिपो के श्रमिकों की सूची की मांग की गई है ताकि उस सूची पर आगे की कार्यवाही की जा सके। इस अवसर पर यूनियन के उत्तर प्रदेश कमेटी के नव नियुक्त पदाधिकारियों की घोषणा की गई, कमेटी में अध्यक्षा नीशू शुक्ला गिल, उपाध्यक्ष रोहिल कुमार, महामंत्री प्रवीण कुमार, संयुक्त मंत्री शैलेन्द्र कुमार, संगठन मंत्री राम रहीश, कार्यालय मंत्री विजय कुमार, प्रचार मंत्री राकेश कुमार, कोषाध्यक्ष विवेक शर्मा बनाए गये
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