श्रम विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति न होने को लेकर हुआ धरना। नियमावली में संशोधन भी एक बड़ा मुद्दा

                                  जी0 के0 खरे                               

कानपुर, मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार के निर्देश पर मुख्य सचिव ,उ0प्र0 शासन ने समस्त विभागों के प्रमुख सचिवो, सचिवों तथा विभागाध्यक्षों को दिनांक 30.09.2023 तक पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों पर कर्मचारियों की पदोन्नति कर समस्त पद भरे जाने के निर्देश दिए हैं। किन्तु श्रम विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद भी श्रम विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पदों पर पदोन्नति नहीं की जा रही है जबकि श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 105 पद रिक्त हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रम सेवा नियमावली का संशोधन ना होने तथा रिक्त पदों पर पदोन्नति न होने के कारण श्रम विभाग के समस्त कर्मचारी आंदोलित हो उठे हैं। श्रम विभाग कर्मचारी संघ द्वारा कई वर्षों से यह भी मांग उठाई जा रही है कि श्रम विभाग के हितकारी संवर्ग (मृत संवर्ग) के पदोन्नति वाले रिक्त 25 प्रतिशत (80 पद) श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पदों को लिपिकीय संवर्ग में समाहित किया जाए तथा प्रधान सहायक से श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद पर 05 वर्ष की आवश्यक सेवा की बाध्यता को 01 वर्ष किया जाए किन्तु शासन द्वारा नियमावली में संशोधन नही कराया जा रहा है जो कि विगत 10 वर्षो से लम्बित है। श्रम विभाग उ0प्र0शासन की शिथिल प्रक्रिया के कारण कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है।

  श्रम विभाग कर्मचारी संघ के प्रान्तीय नेतृत्व के आह्वान पर  प्रथम चरण में  दिनाॅंक 30 सितंबर 2023 को श्रम विभाग के सभी मंडलीय कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बाॅध कर विरोध प्रदर्शन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री, उ0प्र0 सरकार को सम्बोधित ज्ञापन दिया गया । द्वितीय चरण में दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को एक दिवसीय धरना करते हुए ज्ञापन दिया गया किंतु अभी तक शासन द्वारा कर्मचारियों की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई  है।  श्रम विभाग कर्मचारी संघ के आवाहन पर यू पी लेबर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ श्रमायुक्त कार्यालय जीटी रोड, कानपुर में प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के साथ धरना दिया गया तथा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन श्रम आयुक्त मारकण्डेय शाही को हस्तगत कराया गया। श्रम आयुक्त कानपुर द्वारा कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों के सम्बंध में शासन स्तर से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी तथा श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद पर पदोन्नति व नियमावली संशोधन हेतु पत्र लिखा जा रहा है। श्रमायुक्त, कानपुर से हुई वार्ता व ज्ञापन के उपरांत श्रम विभाग कर्मचारी संघ व मुख्यालय के अध्यक्षों द्वारा शासन को 30 नवंबर 2023 तक श्रम विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण किए जाने का समय दिया गया। धरने में उपस्थित सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यदि 30 नवंबर तक मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो संपूर्ण श्रम विभाग हड़ताल पर जाने हेतु बाध्य हो जाएगा। श्रमायुक्त कार्यालय कानपुर में हुए धरने में श्रम विभाग कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष प्रभात मिश्रा द्वारा अध्यक्षता की गई। लेबर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बिष्ट, महामंत्री नरेंद्र सिंह, श्रम विभाग कर्मचारी संघ के महामंत्री डी एस दीक्षित , रविंद्र कुमार , राहुल सिंह , कपिल सागर, सैयद फैसल, अबू नइम, राहुल वीर सिंह, नवनीत वर्मा, सुरेंद्र त्यागी, विमलेश यादव, अर्चना सोनी, यशवीर श्रीवास्तव रमाकांत कनौजिया राजेन्द्र यादव शरद यादव रजनीश उपाध्याय सहित प्रदेश के कर्मचारी उपस्थित रहे।