डीएम ने जनसुनवाई कर शिकायतों को सुना, निस्तारण करने के दिए निर्देश
अजय कुमार गुप्ता
हमीरपुर : जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई कर जन सामान्य की शिकायतों को सुना एवं संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में लगभग 78 शिकायते प्राप्त हुई जिनमें से अधिकांश का जिलाधिकारी ने त्वरित ढंग से मौके पर निस्तारण कर दिया। शेष शिकायतों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम , खंड विकास अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ वर्चुअल व जूम एप के माध्यम से बैठक कर उनके तत्काल निस्तारण हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम ,बीडीओ व अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से अपने कार्यालय में जनसुनवाई कर जन समस्याओं का त्वरित ढंग से निस्तारण किया जाए इसमें किसी भी तरह किसी शिथिलता न बरती जाए।
जिलाधिकारी ने कहा की जनसुनवाई, आईजीआरएस व अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाले प्रकरणों का सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण कर उसकी समय से आख्या दी जाए।
*शिकायतों के निस्तारण मे किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए, डीएम*
*फोटो नंबर 4*
*हमीरपुर*: आईजीआरएस पोर्टल, जनसुनवाई एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन जिलाधिकारी घनश्याम मीना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित डॉ एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में किया गया।बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों का निष्पक्षता पूर्वक एवं समयबद्ध ढंग से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए।शिकायतों के निस्तारण में मौके पर जाकर शिकायतकर्ता से संपर्क अवश्य किया जाए तथा मौके पर जाकर उसकी लोकेशन सहित फोटोग्राफ भी ली जाय। शिकायतों के निस्तारण किसी तरह के लापरवाही न बरती जाए शिकायतों के निस्तारण में किसी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि शिकायतों का निस्तारण 07 दिनों में अनिवार्य रूप से कर दिया जाए । शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए ताकि शिकायतकर्ता को बार-बार परेशान ना होना पड़े । कहा कि शिकायतों का ग्राउंड लेवल पर निस्तारण कर शिकायतकर्ता को संतुष्ट किया जाय,असंतुष्ट फीडबैक नही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस स्तर की शिकायत है उसका उसी स्तर पर निस्तारण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।किसी भी दशा में गलत निस्तारण नही होना चाहिए।कोई भी प्रकरण डिफॉल्टर की श्रेणी में न जाने पाय।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विभाग की शिकायतों के निस्तारण में असंतुष्ट फीडबैक अधिक पाया जाएगा उस संबंधित का वेतन रोकने के साथ ही अन्य विभागीय कार्यवाही की जायेगी। इस दौरान सीडीओ चंद्र शेखर शुक्ला, प्रभागीय वनाधिकारी, एडीएम वित्त एवं राजस्व विजय शंकर, एडीएम न्यायिक डॉ नागेंद्र नाथ यादव, एसडीएम राठ अभिमन्यु कुमार,एसडीएम सदर,सरीला व मौदहा ,समस्त बीडीओ तथा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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